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दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

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शिमला । हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने दृष्टिबाधित छात्रा इंदु कुमारी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र का कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि उसे व उसके जैसे चार अन्य पात्र विकलांग विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण के नए प्रावधान के अंतर्गत दाखिला दे। कोर्ट ने पात्र विकलांग विद्यार्थियों को आरक्षण के अंतर्गत होस्टल देने के आदेश भी दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करे, यह उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यसचिव एवं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उच्चशिक्षा से संबंधित धारा 32 को लागू कराने को उन्होंने क्या कदम उठाए।

अदालत ने इसपर कड़ा एतराज जताया कि एससी,ओबीसी, माइनॉरिटी एवं स्पेशली एबेल्ड विभाग के निदेशक द्वारा विभिन्न विभागों को नया कानून लागू करने के लिए सिर्फ “अनुरोध” किया, कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल को 21 जुलाई को चंबा की रहने वाली निर्धन परिवार की इंदू कुमारी ने पत्र लिखा था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में एमए में उसे 5 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया। उसने पत्र में कहा कि शिमला के आरकेएमवी कॉलेज से उमंग फाउंडेशन की पूर्ण छात्रवृत्ति पर उसने बीए किया। अब उसके जीवन में अंधेरा छा गया है क्योंकि वह गरीबी के कारण राज्य से बाहर जा कर पढ़ाई नहीं कर सकती। इस पत्र को अदालत ने जनहित याचिका मान लिया। इंदु कुमारी को कोर्ट द्वारा दिए वकील (न्यायमित्र)अर्जुन लाल ने खंडपीठ को बताया की विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में किसी भी विकलांग को आरक्षण के माध्यम से प्रवेश नहीं दिया जिससे जिला सिरमौर के बीपीएल परिवार का विद्यार्थी रविंद्र कुमार दाखिले से वंचित रह गया।

बीएड में पालमपुर के दृष्टिबाधित विजय कुमार को धर्मशाला में और मंडी जिले के जितेंद्र कुमार को विश्विविद्यालय परिसर में 5 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत दाखिला नहीं दिया गया। अर्जुन लाल ने खंडपीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनंदा भंडारे बनाम भारत सरकार केस में कहा था कि कानून का दृष्टिकोण व्यापक है और इसमें अधिकारों के संरक्षण तथा प्रावधानों के लागू न किए जाने पर सज़ा दिए जाने पर बल दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करे। खंडपीठ ने एतराज जताते हुए कहा कि इस कानून के उच्चशिक्षा से संबंधित प्रावधानों को सरकारी उच्चशिक्षण संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में लागू कराने के लिए सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किए। खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से शपथ पत्र पर यह बताने को कहा है कि सरकार ने उच्चशिक्षा से संबंधित धारा 32 को लागू कराने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए और क्या संबंधित शिक्षण संस्थानों ने 5 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। उन्हें यह बताने को भी कहा है की कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित किए गए विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कोई शिकायत निवारण तंत्र है?

न्यायमित्र अर्जुन लाल ने कोर्ट को बताया था कि दृष्टिबाधित विनोद कुमार व संगीता कुमारी को राजनीति विज्ञान एवम इतिहास विभाग की एमए कक्षाओं में प्रवेश तो दे दिया गया लेकिन 5 प्रतिशत आरक्षण के तहत हॉस्टल की सुविधा नहीं दी गई। अदालत ने विश्वविद्यालय को इन विद्यार्थियों के मामलों पर विचार करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट को पत्र लिखने वाली इंदु समेत अन्य विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने हाइकोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि यह मील का पत्थर साबित होगा। इससे गरीब परिवारों के अनेक विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा।उन्होंने कहा कि वे विकलांग विद्यार्थियों की कानूनी मदद भी कर रहे हैं।

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