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अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने किया 7 वेवेतन आयोग देने का स्वागत

GEETANJALI POST
जयपुर। 12 अक्टूबर।प्रधान मंत्री नरेन्द्रमोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न केबीनेट की बैठक में देश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को 7 वे वेतन आयोग का लाभ देने की मंजूरी दी है।
सरकार के इस निर्णय काअखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री जे.पी. सिंघल ने स्वागत करते हुए बताया कि इससे उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को 22 से 28 प्रतिशत लगभग 10400 से 49800 रूपये प्रति माह का लाभ होगा। इस निर्णय से देश भर के शिक्षकों में खुशी की लहर है।यह शिक्षकों के लिए सरकार का दीपावली का उपहार है।इस बढे हुए वेतनमान सेराज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को भी केन्द्र सरकार वहन करेगी।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देश भर में 7 लाख से अधिक शिक्षकों का संगठन है।महासंघ पिछले दो वर्षाें से सरकार से लगातार 7वे वेतनआयोगकालाभदेने की मांगकररहाथा।नवम्बर 2016 मेंसंगठनकाप्रतिनिधि मंडलकेन्द्रीय मानवसंसाधनविकासमंत्री प्रकाश जावडेकर से मिला और अनेक मांग रखी जिनमें यह मांग प्रमुख थी।
महामंत्री सिंघल ने पूरे देश में एक समान रूप से वेतनमान लागू करने की मांग करते हुए सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।






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