बजट ”एक नज़र” में

0
48

गीतांजलि पोस्ट….(अरविंद जांगिड़)

नई दिल्ली : आज केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया था। सरकार ने बजट में किसको क्या दिया और क्या नहीं इसको जानने के लिए हमारी खबर पढ़े “बजट एक नज़र में”

1 ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई।

2 देश मे 22 वां AIIMS हरियाणा में खुलेगा।

3 न्यू पेंशन योजना(NPS) में सरकार की भागीदारी 14% की गई।

4 मजदूरों की अचानक मौत पर 6 लाख तक का मुआवजा।

5 असंगठित क्षेत्र में 21 हज़ार तक कि सैलरी पर बोनस का प्रावधान।

6 घरेलू कामगारों के लिये भी पेंशन योजना लागू।

7 श्रमयोगी मानधन योजना:- 15 हज़ार कमाने वाले शामिल। इससे 10 करोड़ मजदूरों को फायदा।

8 असंगठित क्षेत्र में 21 हज़ार हर महीने कमाने वालो को बोनस का हकदार माना।

9 उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ घरेलू कनेक्शन दिए गए है। 2 करोड़ और कनेक्शन अब दिए जाएंगे।

10 70% मुद्रा लोन महिलाओं को मिले।

11 स्टार्ट अप ने भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हब।

12 कौशल विकास योजना में अब तक 1 करोड़ युवाओं को लाभ।

13 वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू होगी।

14 पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा।

15 पांच साल में 1.53 करोड़ मकान बने।

16 मनरेगा के लिए 60 हज़ार करोड़ रुपये।

17 असंगठित क्षेत्र के लिए भी हर महीने 3000 रुपए तक कि पेंशन। इससे 10 करोड़ लोगों को फायदा।

18 गर्भवती महिला कार्मिक को अब 26 महीने की मैटरनिटी लीव।

19 GST से ग्राहकों को 80 हज़ार करोड़ रुपया का फायदा।

20 गरीबों के काम आने वाली चीजों पर GST 5% की।

21 आयुष्मान भारत से 50 करोड़ को फायदा।

22 5 साल में भारतीय अर्थव्यस्था 5 ट्रिलियन डॉलर होगी।

23 रोजाना की चीजों पर GST 0-5% की गई।

24 मिडिल क्लास के लिए टैक्स सलेब में छूट की घोषणा।

25 मिडिल क्लास टैक्स पेयर(सैलरी प्रसन) पर अब 5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नही लगेगा।

26 टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। एवं 1.50 लाख रुपए की कटौती मिलाकर अब 6.50 लाख तक कि कमाई पर कोई टैक्स नही लगेगा।

27 स्टैंडर्ड डिडेक्शन 40 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार किया गया।

28 5 लाख से ज्यादा कमाई वालो को 13 हज़ार तक का फायदा।

29 अब 3 करोड़ लोग टैक्स दायरे से बाहर।

30 40 हज़ार की ब्याज आय पर अब किसी प्रकार का TDS नही लगेगा।

31 केंद्र सरकार ने देश के 12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6000(छः हज़ार रुपए) जमा करने की बजट में घोषणा की।
यह योजना 1 दिसम्बर 2018 से लागू होगी